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भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने मुरादाबाद में वन संरक्षक कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन, बिजनौर के रेंजर पर लगाए गंभीर आरोप

ByMoradabadprahari

Sep 10, 2026

मुरादाबाद:भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और बिजनौर वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली के विरोध में वन संरक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रमुख सचिव गृह तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के नाम एक ज्ञापन वन संरक्षक को सौंपा है।

संगठन ने 7 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान न होने पर लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।प्रमुख मांगें और आरोप: * फर्जी मुकदमा वापसी की मांग: संगठन का आरोप है कि 5 सितंबर को बिजनौर में किसानों को नाजायज परेशान किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते बिजनौर रेंजर महेश गौतम ने पुलिस को फर्जी तहरीर देकर किसानों और संगठन पर कोतवाली बिजनौर में फर्जी मुकदमा (संख्या 0713/2026) दर्ज कराया है, जिसे तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए।

रेंजर और दरोगा पर वसूली के आरोप: ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि दरोगा सत्यवीर सिंह ने 2 सितंबर को एक लकड़ी से भरा वाहन (UP 20AT 3913) पकड़कर छोड़ने के एवज में 4 लाख रुपये सुविधा शुल्क की मांग की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग संगठन के पास मौजूद है। साथ ही, सरकारी जुर्माना 47 हजार रुपये होने के बावजूद 4,00,000 रुपये मांगने और रेंजर महेश गौतम पर हर महीने 10,000 रुपये सुविधा शुल्क लेने के आरोप की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

वन भूमि के दुरुपयोग की जांच: रेंजर महेश गौतम द्वारा वन विभाग की सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों से मोटी रकम लेकर खेती कराने और उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है।

परमिट और अवैध कटान पर रोक: डीएफओ कार्यालय से परमिट के नाम पर ठेकेदारों से मोटी रकम वसूलने, कम पेड़ की परमिशन पर ज्यादा पेड़ कटवाने, अवैध खनन, अवैध कब्जों और वन उपज की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई है।

जंगली जानवरों से सुरक्षा और मुआवजा: किसानों की खेती को बंदर, नीलगाय और जंगली सुअरों से हो रहे नुकसान पर रोक लगाने तथा जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने पर किसानों को समयबद्ध और सरल प्रक्रिया के तहत मुआवजा देने की मांग उठाई गई है।

संगठूपारदर्शिता और सीसीटीवी कैमरे: वन विभाग से जुड़े सभी परमिट ऑनलाइन और पारदर्शी किए जाएं तथा किसानों व कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वन विभाग में सीसीटीवी कैमरे और बाउंड्री का उपयोग किया जाए।ज्ञापन देने वालों में मुरादाबाद जिलाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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